पिछले कुछ हफ्तों में पश्चिम एशिया की राजनीतिक और सामरिक परिदृश्य में तेज़ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी समझौते ने वैश्विक राजनीतिक मंच पर नई बहस को जन्म दिया है। क्या यह साझेदारी पाकिस्तान-सऊदी अरब-तुर्की के सैन्य गठजोड़ के जवाब में उभरी है? इसका विश्लेषण समझने के लिए हमें क्षेत्रीय शक्तियों के उद्देश्य, ऐतिहासिक रिश्तों और मौजूदा संकटों को विस्तार से देखना होगा।
यूएई के राष्ट्रपति का अचानक भारत दौरा: संकेत क्या दे रहा है?
यूएई के राष्ट्रपति शेख़ मोहम्मद बिन ज़ाएद अल नहयान का 3 घंटे का न्यू दिल्ली दौरा एक औपचारिक यात्रा से कहीं अधिक प्रतीत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की — ऐसा सम्मान आम नेतृत्वों के लिए नहीं दिया जाता।
यात्रा की सबसे चर्चा में रही रणनीतिक रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर, जिसमें दोनों देशों ने Letter of Intent पर सहमति जताई। यह समझौता सिर्फ़ एक औपचारिक सहयोग नहीं बल्कि क्षेत्र में सुरक्षा और सामरिक तालमेल को बढ़ावा देने वाला कदम दिखा।
सऊदी-पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट: क्षेत्रीय तनेबानी
पिछले साल सितंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक रक्षा समझौता हुआ, जो अपने भीतर एक प्रभावशाली सुरक्षा गारंटी रखता है — यह कहता है कि:
अगर दोनों देशों में से किसी एक के ख़िलाफ़ “किसी भी तरह की आक्रामकता” होती है, तो दूसरे को भी उसी रूप में प्रतिक्रिया देना होगी।
यह नेटो के अनुच्छेद 5 जैसा प्रभाव दिखाता है, जिसमें संयुक्त सुरक्षा और सामूहिक प्रतिक्रिया को शामिल किया जाता है। ऐसे समझौते का लक्ष्य स्पष्ट है: क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे को मज़बूत करना और संभावित संकटों से निपटना।
इस समझौते में सामरिक फेरबदल की एक और कड़ी यह भी है कि इसमें तुर्की भी शामिल होना चाहता है। तुर्की का नेटो से जुड़ाव और उसकी अपनी सेना की ताकत इस गठजोड़ को और अधिक प्रभावशाली बनाती है।
क्या भारत-यूएई रक्षा साझेदारी का मुख्य मक़सद यही है?
कुछ विश्लेषकों का मानना है कि भारत-यूएई रक्षा सहयोग इसी सऊदी-पाकिस्तान-तुर्की गठजोड़ का संभावित प्रतिवर्ती संतुलन (counterbalance) है। राजनयिक और रणनीतिक विशेषज्ञों के बयानों को देखें तो:
🔹 यूएई के साथ रक्षा समझौता उस समय सामने आया है जब
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ईरान और अमेरिका के बीच तनाव हैं
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ग़ज़ा संघर्ष की स्थिति सुलझी नहीं है
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सोमालिया / सोमानीलैंड को लेकर नए समीकरण बन रहे हैं
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सऊदी और यूएई के बीच नज़दीकियाँ कुछ तनावपूर्ण हैं
🔹 पाकिस्तान को सऊदी अरब सुरक्षा की गारंटी देता है, जिसमें तुर्की भी शामिल होने का इरादा रखता है।
🔹 ऐसे में भारत और यूएई की साझेदारी को पक्षगत प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है।
यूएई की नई विदेश नीति, जिसमें उसने 2020 में इज़राइल को मान्यता दी और कई नए कूटनीतिक संतुलन बनाए, यह संकेत देती है कि वह सिर्फ़ सऊदी खेमे का हिस्सा नहीं रहना चाहता बल्कि खुद की एक अलग सामरिक पहचान बनाना चाहता है।
भारत की भूमिका: संरक्षण या संतुलन?
भारत का विवरण देने वाले अधिकारियों की टिप्पणी ने साफ़ किया कि:
“यह रक्षा साझेदारी किसी विशेष घटना की प्रतिक्रिया नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद रक्षा सहयोग का स्वाभाविक विकास है।”
विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने स्पष्ट किया कि यह समझौता क्षेत्रीय टकराव में शामिल होने की इच्छा नहीं दर्शाता बल्कि रणनीतिक सहयोग को संक्रमण काल में स्थिर शक्ति के लिए मजबूती देना है।
भारत ने पारंपरिक रूप से खाड़ी और पश्चिम एशिया में संघर्षों से दूरी बनाए रखी है, लेकिन आज:
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ऊर्जा सुरक्षा
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प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा
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आर्थिक हित
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और स्थिर सामरिक हित
जैसी प्राथमिकताओं ने भारत को अधिक सक्रिय भूमिका निभाने पर मजबूर किया है।
विशेषज्ञों की राय: कूटनीति और सामरिक गहराई
✔️ तलमीज़ अहमद (पूर्व सऊदी में भारतीय राजदूत):
वे मानते हैं कि ये दोनों राजनीतिक और सामरिक बदलावों का मेल है। अमेरिका-ईरान तनाव, यमन संघर्ष और सऊदी-यूएई खेमे की नज़दीकियाँ — इन सबका प्रभाव भारत-यूएई साझेदारी पर दिखता है।
✔️ मोहम्मद मुदस्सिर क़मर (पश्चिम एशिया विशेषज्ञ):
वे कहते हैं कि हर निर्णय को पाकिस्तान-सऊदी के आईने में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके पीछे के कारण ज़्यादा व्यापक हैं:
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भारत-यूएई संबंध दशकों में विकसित हुए
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व्यापार, ऊर्जा, प्रवासी समुदाय, मुद्रा साझेदारी (रुपया-दिरहम) जैसे आर्थिक पहलू इसमें शामिल हैं
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रक्षा साझेदारी क्षेत्र की संदिग्ध स्थिरता को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास है
व्यापार और ऊर्जा: सिर्फ़ रक्षा नहीं, आर्थिक गहरा रिश्ता भी
यूएई भारत का:
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तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार
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दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य
दोनों देशों ने 2032 तक व्यापार को 200 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। भारत के लिए यूएई में 43 लाख से ज़्यादा प्रवासी भारतीय रहते हैं — जो दोनों देशों के बीच एक सामाजिक-आर्थिक पुल का काम करते हैं।
क्या यह समझौता भविष्य में टकराव का कारण बन सकता है?
जब पत्रकारों ने भारत से पूछा कि क्या यह साझेदारी भारत को गल्फ़ संघर्षों में खींच सकती है, तो जवाब था:
“नहीं — यह किसी विदेशी टकराव में शामिल होने की इच्छा नहीं है, बल्कि सहयोग का प्रगाঢ় विकास है।”
ये बयान भारत की सतर्क नीति की ओर इशारा करते हैं।
संतुलन, सहयोग या प्रतिक्रिया?
📌 भारत-यूएई रक्षा साझेदारी को सिर्फ़ पाकिस्तान-सऊदी-तुर्की गठजोड़ का जवाब कहना उचित नहीं है, लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि इसका इससे कोई लेना-देना नहीं है।
यह साझेदारी:
✔️ पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन की नई धुरी की ओर कदम है
✔️ भारत की रणनीतिक गहराई का संकेत है
✔️ यूएई की बदलती विदेश नीति का परिणाम है
✔️ और क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच स्थिरता की खोज का प्रयास भी है
इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह सिर्फ़ प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया नहीं बल्कि व्यापक राजनीतिक-सामरिक गणना का परिणाम है।